राज्यातील 0 ते 20 पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नका-राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाची मागणी

ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले 

  माणगाव (प्रतिनिधी)महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने 21 सप्टेंबर 2022 रोजी एक पत्र निर्गमित करणेत आले असून त्या पत्रानुसार राज्यातील *0 ते 20 पटसंख्येच्या शाळा बंद करनेच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांना देणेत आल्या आहेत.* त्यानुसार राज्यातील शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत ही कार्यवाही राज्यभर सुरू ही करण्यात आली आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व बालकांचा शिक्षण हा हक्क आहे. सर्व बालकांना  शिक्षण देणे,तेही मोफत व त्यासाठी व्यवस्था करने ही शासनाची जबाबदारी असताना, आर्थिक कारण समोर करून या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. एकीकडे शाळांची स्थिती सुधारण्याऐवजी त्या बंदच करणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. तसेच बालकांच्या संविधानिक हक्काचे उल्लंघन ठरेल. यासाठी सामाजिक लढा उभारणे गरजेचे आहे. कारण  राज्यातील ग्रामीण भागात वाडी, वस्ती, तांडे याठिकाणासह  अवघड क्षेत्रात, पेसा व नक्षलग्रस्त भागात ज्या शाळा आहेत.  त्यामध्ये गोरगरीब,वंचित-दुर्बल, शेतकरी, मजूर,व बहुजनांची बालक  शिक्षण घेत आहेत. अशा ठिकाणी असनाऱ्या शाळा जर बंद झाल्या तर त्यांचा त्या त्या भागातील शिक्षणावर गंभीर व  विपरीत परिणाम होऊन बालक शिक्षणापासून वंचित राहील. देशात-राज्यात पुन्हा निरक्षरतेचे प्रमाण वाढेल,त्यामुळे राज्याच्या विकासात नवी बाधा निर्माण होईल. अज्ञात हे अधोगतीचा पाया आहे, असे मानले तर आपल्या नेत्रुत्वाला अशोभनीय ठरेल. अशा आशयाची विनंतीसह निवेदनमा. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री /ग्रामविकास मंत्री यांचे सह सचिवस्तर अधिकारी यांना देण्यात आले. 

   याकडे विशेष बाब म्हणून लक्ष द्यावे, आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील ही शिक्षण गंगा अखंड वाहत राहावी. यासाठी 0 ते 20 पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद ची कार्यवाही थांबवावी.अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्याध्यक्ष शामभाऊ लेडे, राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले यांचे नेत्रुत्वात राष्ट्रीय ओबीसी.कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री महोदयांना करण्यात आली आहे.

    यावेळी राज्य कार्यकारणी सदस्य,जिल्हाअध्यक्ष, व महासंघ पदाधिकारी उपस्थित होते.